Hello NEw

‘जनताको वरिपरी सेवा हुनुपर्दछ न कि सेवाको वरिपरी जनता’

जनता वा नागरिकको हितलाई सर्वोपरी ठानी राज्यले निशुल्क वा सशुल्क प्रदान गर्ने सेवाहरु नै सार्वजनिक सेवा हुन् । राज्य र सरकार अन्तर्गतका निकायहरुबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरु नै सार्वजनिक सेवा हुन् । सेवामा सेवाग्राहीको सहज पहुँच, सरल मूल्य, सुविधात्मक, नागरिकले खरिद गर्न सक्ने, नागरिकको दैनिक आवश्यकता पुरा गर्ने र मानवीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने किसिमको हुनुपर्दछ ।

सार्वजनिक सेवा भन्नाले;
– सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व, आधारभूत कार्य र नागरिकको अधिकारको रुपमा रहेको पाइन्छ । जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु नै सरकारको कार्य हो ।
– सार्वजनिक सेवा नागरिक र सरकार जोड्ने एउटा पुल वा माध्यम हो ।
– सरकार वा सरकार मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने वा उपलब्ध गराइने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, यातायात, रोजगारीहरु नै सार्वजनिक सेवा हुन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह
सरकारले वा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरुलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी, मीतव्ययी ढंगले जनतामाझ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो ।
समग्रतामा,
– सार्वजनिक सेवाहरु जनताले प्राप्त गर्न सक्ने अनुभूति भएको अवस्था सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो ।
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहले आमनागरिकको Touching the Hearts and winning the Minds गर्न सक्नुपर्दछ ।
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको Choice, Voice and Rights को सम्मान गरिनुपर्दछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहभित्र;
– सेवाको पद्धति, लक्षित सेवाग्राही
– सेवा प्रदान गर्ने निकाय, सेवा प्राप्त गर्ने स्थान
– लागत मूल्य
– सेवा प्रक्रिया वा तरिका

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्तहरु
– सेवा प्रदायक वीच प्रतिष्पर्धा गराउँ
– प्रक्रियामा हैन नतिजामा जोड देउ
– स्रोत साधनको इन्तजाम गर
– नागरिकलाइ सशक्तिकरण गर
– सेवाग्राहीलाई ग्राहकको व्यवहार गर
– समस्याहरुलाई आउन नदेउ
– बजार संयन्त्रको उपयोग गर
– सबै क्षेत्रलाई परिचालन गर लगायत ।

नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्वन्धी भएका व्यवस्थाहरु;
१. नेपालको संविधान
 सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, निस्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा राज्यको नीति मार्फत जोड दिइएको । धारा ५१ ख ४

२. कानूनी व्यवस्थाहरु
– निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५०
– सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०६५
– सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका २०६५
– सुशासन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५
– भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९
– स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, नियमावली २०५६

३. संस्थागत व्यवस्थाहरु
– नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरु
– प्रादेशिक तथा स्थानीय निकाय तथा कार्यालयहरु
– सार्वजनिक संस्थानहरु
– गैरसरकारी संस्थाहरु

४. संस्थागत व्यवस्थाहरु
– नागरिक वडापत्र, जनगुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनुवाई, घुम्ती सेवा, सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण, उजुरी पेटीका, एकीकृत सेवा केन्द्र लगायत ।

सार्वजनिक सेवाले नै राज्यको औचित्यता पुष्टी गर्ने भएको तथा जनताको सेवामा समर्पित सरकार नै आजको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको सरकार भएकोले सेवाग्राहीलाई केन्द्रविन्दुमा राखी परिवर्तन र निरन्तर सुधार गरे सेवा प्रवाहमा गुणस्तर कायम भई नेपाली जनताले चाहेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार भई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।