Hello NEw

काठमाडौं, ८ कार्तिक । सरकारले कात्तिक ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका १७ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सरकार प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्ता छन् निर्णयहरूः
१. नेपाल सरकार र बंगलदेश सरकारबीच सम्पन्न द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता संघीय संसद्मा जानकारीका लागि पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
२. चालू आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल मोटा धानको रू. २५३२.८० र मध्यम धानको रू. २६७३.१६ तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
३. इन्जिनियर श्री तुलाराम पौडेललाई ‘सार्क इनर्जी सेन्टर’ इस्लामावादको ‘प्रोफेसनल स्टाफ फेलो’ का रूपमा काजमा खटाउने निर्णय गरिएको छ ।
४. सुनसरी जिल्लास्थित देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई देवानगञ्ज गाउँपालिका वडा नं. २ मा रहेको ९ कठ्ठा सरकारी जग्गा ३० वर्षसम्म निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ ।
५. नेपाली सेनाका लेखा उपरथी भुवन बहादुर अधिकारी क्षेत्री र महासेनानी आशिष प्रसाद उपाध्यायको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।
६. रोजगारीको हकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
७. काठमाडौं उपत्यकाभित्र तार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
८. सूचना महामार्ग निर्माणसम्बन्धी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश खण्डको परियोजना कार्य नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
९. नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र भारतको इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चबीच अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयको एमओयू मा समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
१०. किजा पूजाको अवसरमा २०७६ कात्तिक १३ गते बुधबारका दिन सबै सरकारी कार्यलय, सार्वजनिक निकाय, संघसंस्था, शिक्षण संस्थाहरूसमेतमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।
११. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१२. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१३. नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।
१४. माराकेश सन्धी, २०१३ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१५. मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ५ ख.(१) को समितिले गरेको न्यूनतम मूल्यांकनसम्बन्धी निर्णय परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
१६. गैर करका दरहरू पुनरावलोकन स्वीकृत गरिएको छ।
१७. नेपाल प्रशासन सेवातर्फको विशिष्ठ श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।