Logo

Hello NEw

मालपाेत कार्यालय सुधारका लागि प्रस्तुत ”नमूना मालपाेत कार्यालय निर्माण सम्बन्धी अवधारणापत्र”



पृष्ठभूमि:

नेपालमा भूमिप्रशासनको नीति कार्यान्वयन अनुमगन तथा निमयन कार्य सम्पादन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको स्थापना भएको हो। यसको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने वि.सं.१९५३ सालमा जग्गा सम्वन्धी प्रशासन हेर्ने माल अड्डाको नामबाट संस्थागत विकास शुरु भएको पाइन्छ । भूमिसुधार सम्वन्धी कार्य हेर्ने गरी २०२१ सालमा भूमि सुधार विभागको नामबाट छुट्टै विभाग स्थापना भएको भएतापनि मालपोत सम्वन्धी कामको लागि २०१३ सालपूर्व नै मालपोत विभागको स्थापना भएको कुरा इतिहासले देखाएको पाइन्छ भने कार्यालयगत रुपमा भने २०३४ सालमा मालपोत कार्यालयहरु स्थापना भै कार्य सञ्चालनमा आएको इतिहास भेटिन्छ र पछि २०३७ सालमा दुईवटा छुट्टा छुट्टै विभागहरु गाभिएर भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग हुन गएको देखिन्छ, जुन धेरै लामो समयसम्म कायम रहन पुग्यो । समयको क्रममा भू-सूचनाको व्यवस्थित रुपमा अभिलेख राख्ने उदेश्यका साथ स्थापना भएको भू-सूचना तथा अभिलेख विभाग पनि २०७५ सालमा आएर भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा गाभिन आई हाल भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको नामबाट सञ्चालनमा आएको छ । यो विभाग अन्तर्गत हाल १३१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरु रहेका छन । जसमध्ये २१ वटा भूमिसुधार कार्यालयहरु छुट्टै अस्थितत्वमा भएकालाई २०७५ सालमा मालपोत कार्यालयहरुमा नै गाभिएर एकल कार्यालयको अवधारणामा कार्यसम्पादन भैरहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

नेपालमा भूमिप्रशासनको त्यति लामो इतिहास नभएपनि यसको कार्यसम्पादन पद्धति अझैपनि परम्परागत रुपमा नै अंगिकार गरिदै आएको अवस्था छ । नाङ्ले फारामहरुको प्रयोग लामो समयसम्म धुल्याउन नमिल्ने किसिमका लिखतहरुको प्रावधान, पुरानो ढङ्गमानै व्यवस्थित गरिदै आएको मोठ श्रेस्ता प्रणाली र परम्परागत तथा मानवीय कार्य मार्फत कार्य सञ्चालन आदि कुराहरुलाई अझै सम्मपनि भूमि प्रशासनको प्रमुख विशेषताको रुपमा लिने गरिन्छ । विश्व अहिले सूचना र प्रविधिको युगमा छ । सूचना र प्रविधिको उल्लेख्य विकासले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ । यसले भूमि प्रशासनलाई पनि अछुतो राखेको छैन । तसर्थ अहिले हाम्रा मालपोत तथा  भूमिसुधार कार्यालयहरुले सूचना तथा प्रविधिको प्रयोग गर्दै जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा लागि रहेका छन । यसै अन्तर्गत जिल्ला स्तरमा भू-सूचनाहरुलाई अभिलेखीकरण र अध्याविक गर्ने प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयहरुमा District Land Information System (DLIS)लागू गरिएको थियो र कतिपय कार्यालयहरुमा आजपनि District Land Information System (DLIS)प्रणाली मार्फत भू-सूचना अभिलेखीकरण गरिदै आएको छ।यो प्रणालीमा हरेक कार्यालयमा Data server स्थापनागरिएको थियो र समय समयमा सो प्रणालीबाट Data संकलन र स्थानान्तरण गरी केन्द्रीय अभिलेख तयार पारिएको थियो । तर यस प्रणालीमा जिल्लातहमा कुनै निकायमा कुनै समस्या आएमा Data हरु विनाश हुने, हराउने वा मासिने सम्भावना भएको र भूमि प्रशासनमा पनि नवीनतम प्रविधिमार्फत Automation मा लैजानुपर्ने चुनौतीलाई आत्मसात गर्दै Land Record Information Management System (LRIMS) को विकास गरी सबै जग्गा प्रशासनसँग सम्वन्धित कारोबारहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत सम्पादन गर्दै सम्पूर्ण भू-सूचनाहरुको स्वचालित केन्द्रिय अभिलेखीकरण प्रणालीको विकास गरी देशभरिमा विभिन्न कार्यालयहरुमा क्रमशलागू गरिदै लगिएको अवस्था छ । हाल यो सेवा मुलुकको ५० वटा मालपोत कार्यालयहरुमा लागू भैसकेका छन् र यो आर्थिक बर्षमा देशकाकूल १०८ वटा मालपोत कार्यालयहरुमा पुर्याउने लक्ष्य समेत रहेको छ।

यी विभिन्न प्रयोगहरु भूमि प्रशासनमा गरिएपनि हालसम्म पनि परम्परागत भूमि प्रशासन पद्धतिमा खासै सुधार गर्न सकिएको छैन । पुरातन कार्य सञ्चालन पद्धति, झनझटिला कार्य प्रक्रिया तथा फरम्याटहरु र सेवाग्राहीको नाममा सहयोगीको आवश्कता लगायतका विषयले सेवा प्रवाहमा ज्यादा गुनासाहरु आउने गरेका छन । पूर्वाधारको कमी, प्रणालीमा रुपान्तरणको अभाव लगायत सेवाप्रदायक कर्मचारीहरुको सेवा अमैत्री व्यवहारका कारण भूमि प्रशासनसंग सम्बन्धित सेवा प्रबाह प्रणाली आलोचनामुक्त बनाउन सकिएको छैन । साथै यो कार्यसम्पादनमा सम्वद्ध सरोकारवाला पक्षहरुको अनपेक्षित कार्य व्यवहारका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरु समेत हुने गरेका उदाहरणहरु प्रशस्तै पाउन सकिन्छ । जुन कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दैनिक जस्तो डायर गरेको भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुको हिस्सा ज्यादा हुनु र हालै उक्त आयोगले प्रकाशन गरेको प्रतिबेदनले पनि सो कुरालाई इङ्गित गरेको छ । यसर्थ यी क्षेत्रमा  सुधारको अत्यान्त ठुलो आवश्यकता देखा परेको छ ।

मुलुकमा पटक पटकको राजनैतिक परिवर्तन पश्चात जनताका हक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न, भूमि माथिको अधिकारको समुचित व्यवस्था गर्दै समतामुलुक समाजको स्थापना गर्न, नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको अर्थात उत्पादनको प्रमुख साधन भूमि जुन जनताको एक महत्वपूर्ण सम्पत्ति पनि हो सोको अध्धाबधिकर भरपर्दो रुपमा संरक्षण एबं अभिलेख ख्न र भूमि प्रशासनलाई जनतामैत्री बनाउन एंव कार्यप्रणालीलाई सरलीकृत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा व्यापक रुपमा परिवर्तन एंव सुधारको आबश्यकता देखिएको छ । तसर्थ यस भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई सुधार गरी सुशासन कायम गर्न र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यस अन्तर्गत तत्काल केही कार्यालयहरुलाई नमूना कार्यालयको रुपमा विकास गर्नु अत्यान्तै आवश्यक भएकोले ती कार्यालयहरुलाई नमूना कार्यालयको रुपमा विकास गर्न यो अवधारणापत्र तयार पारिएको छ । यो अवधारणालाई समग्रमा भूमिप्रशासनमा सुधारको एक प्रमुख रणनीतिको रुपमा लिन सकिन्छ जसले समग्र भूमीसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा पूर्वाधारको बिकास, सेवाप्रणाली तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै भूमी प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीको आचरण एंव व्यवहारगत सुधार मार्फत समग्र भूमि प्रशासनलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ।

उदेश्य:

देहायका उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो अवधारणापत्र तयार पारिएको छ:

  • भूमि प्रशासनमा पूर्वाधारको विकास गर्ने।
  • भूमि प्रशासनमा प्रणालिगत सुधार गरी नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने ।
  • भूमि प्रशासनसँग सम्वन्धित सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार गर्ने ।
  • भूमि प्रशासनमा आवद्ध कर्मचारीहरुको आचरण तथा व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने।

नमुना कार्यालयमा अपेक्षित सुधारका क्षेत्रहरु:

विभाग मातहतका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि उपत्यकाको एक मालपोत कार्यालय र हरेक प्रदेशवाट १/१ कार्यालय छनोट गरी नमूना कार्यालय बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि यो अबधआरणापत्रले तपसिल बमोजिमका पूर्वाधारहरु पूरा गरी ती कार्यालयहरुलाई नमूना कार्यालयको रुपमा विकास गर्नेछ :

  • कार्यालय सफा र शान्त बनाउने,
  • कार्यालयमा सहयोगी कक्ष (हेल्प डेक्स)को व्यवस्था गर्ने,
  • हेल्प डेक्समा चेक लिष्टको आधारमा फाराम रुजु गर्ने व्यवस्था गर्ने,
  • कार्यालय परिसरमा सबैले देख्ने स्थानमा नागरिक वडापत्रको व्यवस्था गर्ने,
  • कुन कामको लागि कुन कोठामा जाने भन्ने स्पष्ट सूचना भएको Workflow chat लाई फेल्क्स प्रिन्टमा व्यवस्था गर्ने,
  • टेलिभिजन सहितको प्रतिक्षालयको व्यवस्था गर्ने,
  • Vending Machine वाट टोकन लिने पद्धतिको व्यवस्था गर्ने,
  • राजश्व बैंकमा तिर्ने व्यवस्थाका लागि कार्यालय परिसरमा नै बैंक काउण्टरको
    व्यवस्था गर्ने,
  • एकद्वार सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक Layout को व्यवस्था मिलाउने,
  • गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्ने,
  • सुझाव पेटीका र सूचना पाटीको व्यवस्था गर्ने,
  • अपाङ्ग तथा असक्तका लागि विशेष व्यवस्था भएको,
  • सबै काम अनलाईन प्रणालीमा आवद्ध गर्न विभागको LRIMSसफ्टवयरको कार्यान्वयन गर्ने,
  • कार्य कक्षहरुको CCTV द्वारा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन CCTV जडान गरी सोलाई विभागसंग आवद्ध गराउने,
  • काम सम्पन्न नहुने भए सेवाग्राहीलाई सो को सूचना वा जानकारी दिने व्यवस्था गर्ने,
  • सबै श्रेस्ता, पुर्जा र लिखतहरु स्क्यानिङ गरी डिजीटाइज गर्ने,
  • ढड्डाहरुको बाइन्डिङ्ग गर्ने सो को उचित भण्डारणका लागि र्‍याकहरु निर्माण गर्ने,
  • कार्यालयहरुको website अपडेट गरेर सबै प्रकारका सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्ने,
  • हाल लागू भएको नयाँ फरम्याट छपाई गरी हेल्प डेस्कवाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
  • कर्मचारीहरुको कार्यचाप हेरी कार्यालय समयको पछिल्लो १ घण्टा निवेदन नलिने व्यवस्था मिलाउने,
  • टेबुल, कुर्सी र र्‍याकको व्यवस्थित प्रयोग गर्ने,
  • कार्यालमा स्तनमान कक्ष र Changing room को समूचित व्यवस्था गर्ने,
  • कार्यालयमा खाने पानीको व्यवस्था मिलाउने,
  • ती कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई अभिमूखीकरण तालिम लगायत अवलोकन भ्रमण सहितको तालिमको व्यवस्था गर्ने ।

नमूना कार्यालयका लागि छनौट विधि:

नमूना कार्यालय स्थापनाको लागि देशभरका कुल १३१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय एंव मालपोत कार्यालयहरुमध्ये प्रदेशगत रुपमा सम्भब भएसम्म १/१ वटा कार्यालयहरुको छनौट गरिनेछ । यसरी कार्यालय छनौट गर्दा आफ्नै भवन भएका, पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त सुविधा भएका, कार्यालयमा जनशक्तिको पर्याप्तता लगायतका विषयहरुलाई आधार मानेर कार्यालयको छनौट गरी ती कार्यालयहरुलाई नमूना कार्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ ।

  • नमूना कार्यालय निर्माण कार्यान्वयन विधि:
  • शुरुमा दफा ४ को आधारमा कार्यालय छनौट गरिनेछ । सो कार्यालय छनौट गर्नुअघि सम्भव भएसम्म कार्यालयहरुको अनुगमन गरिनेछ र पूर्व अनुगमन प्रतिबेदन तथा अनुभबका आधारमा समेत छनौट कार्य गरिनेछ ।
  • छनौटमा परेका कार्यालयहरुमा सबै कर्मचारीको उपस्थितिमा नमूना कार्यालयको अवधारणापत्र प्रस्तुति, छलफल, एंव अभिमुखीकरण गरी कर्मचारीलाई समेत उत्प्रेरित गरिनेछ ।
  • नमूना कार्यालयको लागि पूर्वाधार विकासका लागि सम्वद्ध विज्ञबाट अध्ययन एंव विश्लेषण गरी लागत अनुमान तयार पारिनेछ ।
  • नमूना कार्यालयको अवधारणा र लागत अनुमान सहित बिस्तृत कार्ययोजना तयार पारी मन्त्रालय ( भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय) मा स्वीकृतिको लागि पेश गरिनेछ, जसमार्फत आवश्यक बजेट विनियोजन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ ।
  • छनौटमा परेका कार्यालयहरुमा पूर्वाधार विकास कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
  • उक्त कार्यालयहरुमा प्रणालीको विकास गर्दा सो सेवा प्रबाहलाई स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध समेत गरिनेछ ।
  • कर्मचारीको सीप विकास लगायत आचरण सुधारका लागि विभिन्न किसिमका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु समेत सम्पादन गरिनेछ ।
  • नमूना कार्यालयमा CCTV जडान गरी सो मार्फत अनुगमन गर्ने कार्य गरिनेछ ।
  • सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको मापन स्वरुप सेवाग्राही सनतुष्टि फाराम आदि मार्फत समेत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
  • नमूना कार्यालयको कार्यान्वयनको अनुगमनका आधारमा क्रमश: थप सुधारका कार्य गर्दै देशैभर यो अवधारणा लागू गरिनेछ ।

अनुगमन मूल्याङ्कन:

नमूना कार्यालयमा CCTV जडान गरिनेछ र सो को Link विभाग तथा मन्त्रालयमा समेत जोडिने भएकोले Remote monitoring गर्न सकिनेछ । विभागमा अनुगमन शाखाले नियमित CCTV monitoring गर्नेछ भने स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण समेत गरी थप प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिनेछ।

अपेक्षित उपलब्धि:

यो अबधारणापत्रको कार्यान्वयन पछि भूमीसुधार तथा मालपोत कायालयहरुमा देहायका उपलब्धिहरुहासिल हुनेछन्:

  • भूमी प्रशासनमा पुर्बाधारको बिकास भइ कार्यालयको स्वरुपमा नै परिवर्तन भएको हुनेछ।
  • भूमी प्रशासनमा प्रणालीको सुधार भई नवीनतम प्रबिधिको प्रयोग हुनेछ।
  • भूमी प्रशासनसंग सम्वन्धित सेवा प्रबाह सेवामुखी हुनुको साथै नतिजामुखी हुनेछ।
  • अनलाइन प्रणालीबाट सेवा प्रबाह गर्दा कार्यमा सरलता तथा छिटो छरितो हुनेछ।
  • बिभिन्न तालिमहरुको माध्यमबाट कर्मचारीको ज्ञान, सीप तथा क्षमता बढ्नुको साथै कर्मचारीको आचरण तथा ब्यवहारमा समेत समय सापेक्ष परिवर्तन हुनेछ।

निष्कर्ष :

कार्यालयले दिने सेवा भित्रनै सरकारको प्रभावकारिता र नागरिक सन्तुष्टि अटाएको हुन्छ। साथै सेवा प्रबाहको प्रभावकारिता पनको आधार पनि नागरिक सन्तुष्टि नै हो। भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुबाट प्रदान गरिदै आएको सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने गुनासाहरु नागरिकबाट आएको भन्ने सन्दर्भमा आगामी दिनमा भूमी प्रशासनमा प्रणालीगत सुधार गरी नबीनतम प्रबिधिको प्रयोग र भूमी प्रशासनमा आबद्द कर्मचारीको आचरण तथा ब्यवहारमा परिवर्तन गर्दै सेवालाई नागरिकको नजिक पुर्याई नागरिकको मन जित्ने पद्दतिको बिकास गर्न नतिजाप्रति उत्तरदायी हुन र सदाचार पद्दतिको बिकास गर्न सकेमा अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ र सो  लागि यो अवधारणापत्र एक आधारस्तम्भ हुनसक्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्