Hello NEw
नगरप्रमुखकै कारण विवादमा नगर: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले छाडे नगरपालिका

विराटनगर, १५ कार्तिक । मोरङ उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागोले आफूमाथि अत्याचार गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मीले नगरपालिका छाडेका छन् । गएको असोज ७ गते विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख खड्ग फागोले आफूलाई करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा १ वर्षको गर्न जबर्जस्ती गरेको र त्यसो गर्न कानूनले दिँदैन भनेपछि हातपात समेत गरेको दाबी गरेका छन् । लगभग ५० जना करारमा राखिएका कर्मचारीको म्याद ६ महिना थप गर्न मेयर आफैंले टिप्पणी सदर गराएको भएपनि मंगलबार भने प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीलाई आफ्नो च्याम्बरमा बोलाएर १ वर्षको समयावधि थप्न दबाब दिएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।
कानून अनुसार ६ महिनाबढी करारमा नियुक्त गर्न नहुने भएकोले आफूले त्यसो गर्न खोज्दा विवाद भएको रेग्मीको भनाइ छ । बिहान कार्यालय समयमा विगतमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुको म्याद थपको विषयलाई लिएर एउटा निर्णय भएको थियो । लोकसेवा सोकसेवा चल्दैन, यिनिहरूलाई १ वर्षको करार अवधि थप गरिदिनुहोला भन्दै आफुमाथि आक्रमणको शैलीमा धरपकड समेत गरेको उनको दाबी छ । मेयर फागोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कोठामा ताला लगाउने आदेश पनि दिएको बताए ।
नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीच लामो समयदेखि भएको विवादले नगरपालिकाको काम ठप्प भएपछि मन्त्री स्तरिय निर्णय गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को निर्णय अनुसार काम सुचारु गर्न पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउन मेयर फागोले प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीलाई चेतावनी दिँदै गत भदौ २५ गते धम्की दिएका थिए ।
त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै रेग्मीले २६ गते निवेदन दिए । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलको रोहबरमा निवेदनउपर छलफल गरी प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्ने र प्रमुख फागोले काम गर्ने वातावरण बनाउने विषयमा भदौ २८ गते सहमति भएको थियो । उक्त सहमति विपरीत फागोले पुनः आफूमाथि दुव्र्यवहार र धाक धम्की दिएको रेग्मीको भनाइ छ । यसअघि पनि आफूले भनेको नमानेको भन्दै रेग्मीको निजी निवासमा प्रमुख फागोले ताला लगाइदिएका थिए ।
निजी निवासमा ताला लगाउने अधिकार बिनाकारण कसैलाई नहुने र ताला लगाउनु परेपनि पूर्जी दिएर मात्रै पाउने बताउँदै फागोले संविधानअनुसार राज्य विप्लव गरेको रेग्मीले दाबी छ । कानुनत: बिना कारण एक जना नागरिकको घरमा घुसेर ताला लगाउने अधिकार कसैलाई हेँदैन । ताला लगाउनै पर्ने अवस्था आए स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपयुक्त देखिएमा मात्रै तालाबन्दी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उर्लाबारीमा जनप्रतिनिधि चयन भएयता प्रमुखसँगको विवादका कारण लामो सयमसम्म कार्यकारी प्रमुख टिक्न सकेका छैनन् ।
अढाई वर्षको अवधिमा उक्त नगरपालिकामा ५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएर आउने जाने क्रम भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिलाई नगरपालिकाका प्रमुखको तर्फबाट पहिलो पटक अम्बिका चौंलागाईले सपथ ग्रहण गराएका थिए । त्यसपछि रवीन्द्र वस्ती, विष्णु कोइराला, नि. शम्भु प्रसाद भट्टराईपछि रेग्मी उर्लाबारीको प्रशासकीय प्रमुख भएर आएका हुन् । नगरप्रमुख फागोले जो सुकैलाई धाकधम्की दिएर, गुण्डा लगाई धम्क्याएर जबरर्जस्ती काममा लगाउने गरेको प्रशासकीय प्रमुख रेग्मीको भनाइ छ ।
उनी भन्दा अघिल्लो कार्यकारी प्रमुखलाई पनि फागोले ढोका थुनेर राखेका थिए । मेयर फागो फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपेका व्यक्ति हुन् । विवादको सुरुवात असार २८ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले एकतर्फिरूपमा निर्णय गरेको भन्दै बहुमत सदस्यले बहिस्कार गरेर हिँडेपछि विवाद सुरु भएको थियो । उर्लाबारी नगरपालिकामा मेयर फागो सहित कांग्रेसबाट निर्वा्चित छ जना कार्यपालिका सदस्य छन् । नेकपाका उपमेयरसहित १३ जना छन् । मेयर फागोले ५ जना वडा अध्यक्षको सहमतिमा एकलौटी निर्णय गरेको उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारी पक्षधरको दाबी छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ मा कार्यपालिकाको बैठक प्रत्येक महिना एक पटक बस्नु पर्ने, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेको खण्डमा पनि कार्यपालिकामा तत्काल उपलब्ध सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय मात्रै कार्यपालिकाको निर्णय हुने कानुनी प्रावधान भए पनि उर्लाबारीमा त्यो हुन नसकेको उपमेयर भण्डारीको भनाइ छ ।
मेयरले आफू निकटका कार्यपालिका सदस्यलाई साथ लिएर निर्णय गर्ने गरेको र चौथो नगरसभामा पेस गरिएको निर्णय पनि एकलौटी गरेको भन्दै उपमेयरसहित उनी पक्षका कार्यपालिका सदस्य उच्च अदालतसम्म पुगे । बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि मेयर फागोले एकलौटी निर्णय गरेको र आफूहरूले आपत्ति जनाउँदा कानुनी बाटो रोज्न भन्दै चुनौति दिएकाले आफुहरु साउन २० गते अदालत पुगेको उपमेयर भण्डारीले बताइन् ।
उर्लाबारी नगरपालिकाको नगरसभामा पेस भएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेर उच्च अदालत विराटनगरले नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । उक्त आदेश पछि नगरपालिकाको काम ठप्प भएपछि मन्त्री स्तरिय निर्णय गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आव २०७५/०७६ को निर्णयानुसार काम सुचारु गर्न पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउन नगरप्रमुख फागोले प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीलाई चेतावनी दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
